होलसोल कॉपीराइट रखने आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में शराब घोटाला हुआ : भाजपा

 भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि दिल्ली के आबकारी नीति और कट्टर ईमानदारी के होलसोल कॉपीराइट रखने वालों के कार्यकाल में शराब घोटाला हुआ है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि आम आदमी पार्टी अपनी कोई नीति है नहीं क्योंकि सबसे बड़ा नीतिगत विषय यह था कि उत्पादक एवं वितरक एक नहीं होना चाहिए क्योंकि बाजार में मोनोपोली करने की संभांवना बनी रहती है। जब उत्पादक एवं वितरक एक नहीं होना चाहिए तो उत्पादक एवं वितरक कंपनी का किसी भी रूप् में संबंध नहीं होना चाहिए । सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि एक्साइज डिपार्टमेंट ने 25 अगस्त 2021 को नोटिस देकर पूछा कि चेन्नई में उत्पादक कंपनी एनरिच  इंटरप्राइजेज एवं एनरिच इंटरप्राइजेज ने वितरण के लिए  एल-1 के टेंडर भरा था जो मंगुटा एग्रो एवं पिक्सी कंपनी से जुड़ा हुआ है। उस कंपनी ने जोन नम्बर 4, 23 एवं 22 में कार्टेल बनाकर टेंडर भरा। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि शराब उत्पादन की एक कंपनी दिल्ली में शराब वितरण करने वाली कंपनियों से जुड़ा है उसे तीन जोन का लाइंसेंस भी मिल जाता है।

राष्ट्रीय-(आरएनएस)

 दिल्ली में नयी आबकारी नीति तय की गयी थी उसके अनुरूप काम नहीं किया गया। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि
 इंडो स्प्रीट बिबरेज प्राइवेट लिमिटेड और इंडो स्प्रीट डिस्टीब्यूषन प्राइवेट लिमिटेड है। इंडो स्प्रीट डिस्टीब्यूषन प्राइवेट लिमिटेड का संबंध खाओ गली रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े हुआ था। यहां पर भी जो शराब कंपनी उत्पादक है और वितरक कंपनी के शेयर होल्डर भी है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी का आरोप नहीं है बल्कि दिल्ली के एक्साइज डिपार्टमेंट ने दस महीने पहले इस तथ्य को रखते हुए दिल्ली सरकार से पूछा था। इसलिए दिल्ली सरकार यह कह कर बचाव नहीं कर सकती है कि उसे कोई जानकारी नहीं थी। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि अरविन्द केजरीवाल एवं मनीष सिसोदिया ने जानकारी के बावजूद आबकारी नीति में एक उद्देश्य के तहत बदलाव किया है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को अरविन्द केजरीवाल एवं मनीष सिसोदिया से शराब घोटाले पर जबाव चाहिए, उनके तथाकथित कट्टर ईमानदारी पर जबाव नहीं चाहिए और ना ही उनके बिरादरी की जानकारी चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि दिल्ली की  जनता जानना चाहती है कि जब एक्साईज डिपार्टमेंट ने शराब घोटाले से संबंधित नोटिस दिया तो अरविन्द केजरीवाल एवं मनीष सिसोदिया ने उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? क्योंकि यह नोटिस तथ्यों के आधार पर है और आबाकारी नीति की धज्जियां उड़ारक शराब घोटाला किया गया है।
सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि आबकारी नीति के अनुसार, उत्पादक कंपनी, वितरक और रिटेलर एक नहीं होना चाहिए और केजरीवाल सरकार में उत्पादक, वितरक और रिटेलर भी एक ही कंपनी है। अरविन्द केजरीवाल एवं मनीष सिसोदिया पूरी निर्लज्जता के साथ मीडिया में आकर  ईमानदार होने का दावा करते हैं। भाजपा सांसद परवेष वर्मा ने कहा कि आबकारी नीति के लिए बनायी गयी कमिटी रिपोर्ट की सिफारिष के अनुसार शराब को बेचने के लिए स्कीम चालकर प्रचारित नहीं कर सकते हैं। केजरीवाल सरकार में शराब की पेट्टी पर एक पेट्टी मुफ्त देने की स्कीम चलायी गयी। अन्य राज्यों के लोग दिल्ली में आकर शराब की खरीददारी कर रहे थे। परवेष वर्मा ने कहा कि  कमिटी की सिफारिश थी कि  सरकार के नियंत्रण में बनी एक इकाई के अन्दर ही शराब के होलसेल ऑपरेशन में चलाया जाए, जैसे कर्नाटक में कर्नाटक स्टेट बिबरेज कॉरपोरेषन लिमिटेड केएलबीसीएल के तहत ही होलसेल ऑपरेशन चलाया जाता है। परवेष वर्मा ने कहा कि आम आदमी पार्टी अभी तक इसका कोई जबाव नहीं दिया कि एल-1 अर्थात होलसेल का कमीशन 2 प्रतिशत बढ़ाकर 12 प्रतिषत क्यों किया? जहां एमसीडी का मार्केट नहीं है वहां शराब दुकानें नहीं खुल सकती है किन्तु केजरीवाल सरकार ने नॉन कन्फर्मिंग एरिया को भी बेच दिया।
सिर्फ एकल कंपनी ही लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकती है अर्थात कंपनी कार्टेल बनाकर लाइसेंस नहीं लेगी। दिल्ली में लगभग 800 शराब दूकानें खोलने का लक्ष्य था जो 800 लोगों को एक-एक दूकान के लाइसेंस देना था। परवेश वर्मा ने कहा कि  शराब के मैनुफक्चरिंग कंपनी, होलसेलर, वितरकर या रिटेल करने वाले कंपनी एक नहीं होगा प्रत्यक्ष या किसी अप्रत्यक्ष रूप् में भी नहीं होगा। परवेश वर्मा ने कहा कि  चड्डा की एक कंपनी एके महादेव मैनुफक्चरिंग कंपनी है जो होलसेलर और वितरक भी है। इसी तरह एके बड़ी पंजाब कंपनी उत्पादक, होलसेलर और वितरक भी है।  144 करोड़ रूप्ए शराब कंपनियों के माफ कर दिया जबकि कमिटी के सिफारिश के खिलाफ था। परवेष वर्मा ने कहा कि देश का दिल्ली ऐसा राज्य है जो शराब मंत्री है वही शिक्षा मंत्री है। एक तरफ शिक्षा की बात करते हैं और दूसरी ओर शराब पीने की उम्र घटा देते हैं। परवेश वर्मा ने कहा कि
भारतीय जनता पार्टी मनीष सिसोदिया से केमिस्टी का सवाल पूछती है तो वे इतिहास के जबाव देते है। शराब एवं शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया इस वजह से केमिस्टी का सवाल का जबाव नहीं देते है क्योंकि दिल्ली के 60 प्रतिषत सरकारी स्कूलों में केमिस्टी विषय पढ़ाया नहीं जाता है। परवेष वर्मा ने कहा कि देश में दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहां होलसेलर शराब माफिया कमीशन की राशि रिटेलर को क्रेडिट नोट के रूप में देते थे और उस क्रेडिट नोट को कैश कर आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं के घर पहुंचा दिया जाता था। शराब मंत्री क्रेडिट नोट के बारे में कोई जबाव नहीं देते हैं और ना ही दो से बढ़ाकर 12 प्रतिशत कमीशन बढाने के बारे में कोई जबाव देते है।अरविन्द केजरीवाल और मनीष सिसेदिया सहित आम आदमी पार्टी के चार लोग एक दूसरे को भारत रत्न देने और प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाने मे लगे है। परवेष वर्मा ने कहा कि शराब मंत्री सिसोदिया ने दावा किया कि दिल्ली में दूकानें कम खुलने के कारण शराब से राजस्व कम आया। जबकि 2019-20 में 10 हजार करोड़  की शराब की बिक्री हुई। 2020-21 में 7,860 करोड  की शराब की बिक्री हुई। दिल्ली में नयी आबकारी नीति आने के बाद महज 7 महीने में 10 हजार करोड़  की शराब की बिक्री हुई। कम दूकाने खुलने के  बावजदू केजरीवाल सरकार की नयी आबकारी नीति में डेढ़ गुणा ज्यादा शराब बिकी है।  परवेष वर्मा ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने एक्साइज ड्यूटी 1 प्रतिषत कर दी। 2019-20 में 4221 करोड़ रुपय एक्साइज ड्यूटी मिली थी। 2020-21 में 3300 करोड़ रूप्ए मिला था। नयी आबकारी नीति में महज 158 करोड़ रूप्ए एक्साइज ड्यूटी मिला। नयी आबकारी नीति लाने से दिल्ली के एक्साइज ड्यूटी संग्रहण में भारी नुकसान हुआ है। परवेष वर्मा ने कहा कि  शराब मंत्री मनीष सिसोदिया जबाव दें कि नयी आबकारी नीति में एक्साइज ड्यूटी में लगभग 3000 करोड़  और राजस्व में लगभग 3500 करोड़ रुपय का नुकासन हुआ है या नहीं हुआ है। परवेष वर्मा ने कहा कि नयी आबकारी नीति के कारण दिल्ली सरकार को 6500 करोड़  का नुकसान हुआ है तो वो पैसा कहां जा रहा है।परवेष वर्मा ने कहा कि शराब और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया का वायरल वीडिया में बच्चों को बताते हैं कि परीक्षा में कॉपी में फिल्म की कहानी लिखा देना किन्तु कापी को बिना लिखे नहीं आना यह दिल्ली के बच्चों को सिखाया जाता है तो बताइए यहां की शिक्षा व्यवस्था क्या होगी।

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