विद्युत नियामक आयोग ने तलब की पावर कारपोरेशन से तत्काल रिपोर्ट 

आज विद्युत नियामक आयोग ने एक बार फिर उपभोक्ता परिषद की बिजली दरों में कमी कराने की याचिका पर पावर कारपोरेशन से पूर्व में मांगी रिपोर्ट के क्रम में तत्काल रिपोर्ट तलब की ।प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं की बिजली दरों में कमी कराने को लेकर उपभोक्ता परिषद ने शुरू की लामबंदी आज नियामक आयोग चेयरमैन आर0पी0सिंह व सदस्य  बी0 के0 श्रीवास्तव से की मुलाकात और सौंपा लोक महत्व प्रस्ताव ।कहा बिजली दरों में आयोग कमी कराए ।प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं की बिजली दरों में कमी कराने को लेकर उपभोक्ता परिषद ने अपनी लामबंदी शुरू कर दी है आज उसी क्रम में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन आर0पी0सिंह व सदस्य बीके श्रीवास्तव से मुलाकात कर एक लोक महत्व जनहित प्रत्यावेदन सौपते हुए यह मांग उठाई कि जब प्रदेश की बिजली कंपनियों पर प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं का सरप्लस पैसा लगभग 20596 करोड निकल रहा है ऐसे में आयोग का नैतिक दायित्व बनता है और कानूनन प्राविधान भी है की सरप्लस निकलने पर उसका लाभ प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को दिया जाएगा ऐसे में उपभोक्ता परिषद द्वारा दाखिल याचिका पर जिस पर विद्युत नियामक आयोग द्वारा पावर कारपोरेशन से 2 सप्ताह में सितंबर 2021 में जवाब मांगा गया था आज तक दाखिल नहीं किया गया जो बहुत ही गंभीर मामला है जब उपभोक्ताओं को लाभ देने का मामला सामने आता है तो बिजली कंपनियां चुप्पी साध लेती है विद्युत नियामक आयोग प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को राहत दिलाने की दिशा में अभिलंब कदम उठाएं ।
आज वही एक नए घटनाक्रम के तहत विद्युत नियामक आयोग द्वारा पावर कारपोरेशन के रेगुलेटरी अफेयर्स यूनिट को आज पुनःएक पत्र भेजकर प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं का बिजली कंपनियों पर निकल रहे रुपया 20596 करोड के एवज में उपभोक्ता परिषद की दाखिल याचिका पर बिजली दरों में कमी कराने की मांग पर अभिलंब एक विस्तृत रिपोर्ट तलब की गई है
उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष ने आज दाखिल लोकमहत्व प्रत्यावेदन पर अपने लोग महत्व प्रत्यावेदन में यह मुद्दा उठाया है कि जब प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं का सरप्लस पैसा निकल रहा है उसमें से बिजली कंपनियां अपना गैप रुपया 6700 करोड घटा ले इसके बावजूद भी उपभोक्ताओं का सरप्लस रुपया 13896 करोड निकल रहा है फिर बिजली दरों में कमी करने के लिए कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जा रही है ऐसे में विद्युत नियामक आयोग अविलंब कार्रवाई शुरू कराएं ।
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने कहा उत्तर प्रदेश सरकार का भी नैतिक दायित्व बनता है की सरकार प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं की बिजली दरों में कमी कराने के लिए आगे आए और विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 108 के तहत विद्युत नियामक आयोग को भी जनहित में निर्देश देकर बिजली दरों में कमी कराने का रास्ता साफ करें जिससे प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं की लंबे समय से लंबित बिजली दरों में कमी की याचिका पर निर्णय हो सके और प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को उसका लाभ मिल सके ।