प्रदेश में ट्रैक, टेस्ट और ट्रीट टीकाकरण की नीति के सफल क्रियान्वयन से कोविड महामारी पर हुआ प्रभावी नियंत्रण: मुख्यमंत्री

 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में ट्रैक, टेस्ट और ट्रीट टीकाकरण की नीति के सफल क्रियान्वयन से कोविड महामारी पर प्रभावी नियंत्रण बना हुआ है। उन्होंनेे पात्र लोगों को टीके की दूसरी खुराक समय से दिए जाने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री आज यहां टीम-9 की बैठक में प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में टीकाकरण अभियान की प्रगति संतोषप्रद है। उन्होंने निर्देशित किया कि 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को बूस्टर डोज दिए जाने में तेजी लायी जाए। बूस्टर डोज के महत्व और बूस्टर टीकाकरण केन्द्रों के बारे में आमजन को जागरूक किया जाए। बच्चों की स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर सतर्कता बरती जाए।

लखनऊ (आरएनएस)

मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि पिछले 24 घण्टों में राज्य में कोरोना संक्रमण के 123 नए मामले सामने आए हैं। इस अवधि में 152 व्यक्तियों को सफल उपचार के उपरान्त डिस्चार्ज किया गया है। वर्तमान में प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 874 है। पिछले 24 घण्टे में प्रदेश में 01 लाख 70 हजार से अधिक कोरोना टेस्ट किए गए। अब तक राज्य में 11 करोड़ 34 लाख 46 हजार 596 कोविड टेस्ट सम्पन्न हो चुके हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरण/नगरीय निकायों में टाउन प्लानर की तैनाती की जाए। परियोजनाओं का निर्धारण करते समय आगामी 50 वर्षों की स्थिति को ध्यान में रखा जाए। प्रदेश में अवैध कॉलोनियों को विकसित होने से रोका जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यातायात विभाग के वरिष्ठ अधिकारी फील्ड में उतरें। शासन स्तर के विभागीय अधिकारी जिलों में जाएं। पार्किंग, यातायात आदि की व्यवस्था का आकलन करें। स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर व्यापारियों से संवाद करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पशुपालन विभाग की कार्यवाही में व्यापक सुधार की आवश्यकता है। विभाग में शासन स्तर के अधिकारियों को जनपदों के नोडल अधिकारी के रूप में फील्ड में भेजा जाए। नोडल अधिकारी जनपदों में जाएं, गो-आश्रय स्थलों में व्यवस्था की पड़ताल करें और भूसा बैंक बनवाएं। डेयरी सेक्टर से अधिकाधिक युवाओं को जोड़ने के लिए नियोजित प्रयास किए जाएं। गो-तस्करी जैसे जघन्य अपराध में लिप्त लोगों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में निवेश कर रहीं औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा इंसेंटिव प्रदान किया जा रहा है। ऐसे सभी प्रकरणों की गहन समीक्षा कर बिना बिलंब यथोचित समाधान किया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए संचालित ‘हर घर नल योजना’ के अंतर्गत पाइपलाइन डाली जा रही है। इसी प्रकार स्मार्ट सिटी के कार्य भी हो रहे हैं। जहां पाइपलाइन डाली जा चुकी है, वहां बरसात से पहले पाइपलाइन के लिए खोदे गए गड्ढांे को भर दिया जाए, जिससे लोगों को असुविधा न हो। नालों की सफाई का कार्य भी समय से कर लिया जाए।