उत्तरप्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ ने 6 अगस्त को बनायी आन्दोलन की रणनीति

 उत्तर प्रदेश सरकार के विगत 5 वर्ष व वर्तमान 100 दिनों का कार्यकाल पूर्ण होने पर स्थानीय निकाय कर्मचारियों की सेवा सम्बन्धी व अन्य समस्याओं का समाधान ना किये जाने से उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ द्वारा आक्रोश व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री व नगर विकास मंत्री को पत्र भेजकर आन्दोलन की रणनीति तैयार की जायेगी। प्रदेश के स्थानीय निकाय कर्मचारियों की गत वर्षों से तमाम समस्याओं के साथ डीए सहित अन्य भत्तों, समय से वेतन और पेंशन आदि न दिये जाने तथा प्रदेश सरकार व शासन ने पूर्व में निर्गत आदेशों व शासनादेशों का अनुपालन नगर विकास विभाग द्वारा पिछले 06 वर्षों से नहीं किया जा सका।

लखनऊ (आरएनएस)

 जिसके कारण कर्मचारियों की सेवा सम्बन्धी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है, इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव ने मई माह में सभी विभागाध्यक्षों को सेवा संगठनों की मांगों पर विभागीय बैठक कर निर्णय कराये जाने के आदेश जारी होने के बाद भी नगर विकास विभाग द्वारा कोई बैठक व कार्रवाई नहीं की जा सकी।महासंघ ने नगर विकास मंत्री एके शर्मा से मुलाकात कर 26 अप्रैल व 07 जून को निकाय कर्मचारियों की लम्बित समस्याओं पर बैठक आदि किये जाने का अनुरोध किया था,लेकिन खेद है कि अभी तक न ही कोई बैठक हो सकी और न ही गत वर्षों से लम्बित किसी भी समस्या का समाधान सम्भव हो सका।
उप्र. स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष शशि कुमार मिश्र ने बताया कि प्रदेश के नाराज निकाय कर्मचारियों के महासंघ के द्वारा 6 अगस्त 2022 को अपनी प्रदेश की कार्यसमिति की बैठक लखनऊ में बुलाकर लम्बित समस्याओं के समाधान के लिए आगे के आन्दोलन व रणनीति पर विचार कर निर्णय लिया जायेगा।